बीकानेर:-नगर निगम आयुक्त समेत इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी, 2 दिसंबर को किया तलब


THE BIKANER NEWS:- बीकानेर। नगर निगम बीकानेर में विद्युत ट्रांसफॉर्मरों को कवर करने और उन पर यूनीपोल/होल्डिंग लगाने से जुड़े निविदा मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय के स्थगन आदेशों की कथित अवहेलना को लेकर दायर अवमानना प्रार्थना पत्र पर सिविल एवं महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष सहित छह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिसंबर को तलब किया है।


न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को आगामी 2 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने या संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में आगे की कार्रवाई एकतरफा की जा सकती है।
इन छह अधिकारियों को जारी हुए नोटिस
अवमानना प्रार्थना पत्र और नोटिस से संबंधित दस्तावेजों के अनुसार नगर निगम के जिन छह अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है, उनमें आयुक्त मयंक मनीष, उपायुक्त (राजस्व) ताज मोहम्मद, वरिष्ठ लिपिक विनोद, राजस्व/प्रचार अधिकारी अविनाश, कनिष्ठ अभियंता अनिल और विशेष अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा शामिल हैं।
न्यायालय ने अंतरिम आदेशों के अनुपालन में संपादित कार्यों के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं। आदेश में 27 जुलाई, 8 अगस्त और 22 अक्टूबर की निविदाओं पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने तथा संबंधित कार्यालयों और परिसरों के संबंध में आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
यह मामला ‘सांगती प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड बनाम नगर निगम बीकानेर’ से जुड़ा है। प्रार्थी कंपनी की ओर से सीपीसी के आदेश 39 नियम 2-ए एवं धारा 151 के तहत अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद नगर निगम प्रशासन ने निविदा प्रक्रिया में आगे कार्रवाई की और पूर्व में जारी निविदाओं को निरस्त कर नई निविदाएं जारी कर दीं।
प्रार्थी कंपनी के अनुसार वर्ष 2025 में नगर निगम क्षेत्र में यूनीपोल और होल्डिंग लगाने के लिए उसे कुछ वर्षों के लिए टेंडर आवंटित किया गया था। इसके बाद उपायुक्त जोन-बी के आदेश पर कार्यादेश जारी हुआ और कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में लाइसेंस के तहत विज्ञापन का कार्य कर रही थी।
स्टे के बावजूद नई निविदा जारी करने का आरोप
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि इसी क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफॉर्मरों पर यूनीपोल/होल्डिंग लगाने, यानी 100 विद्युत ट्रांसफॉर्मरों को कवर करने के लिए नगर निगम ने अलग से निविदा प्रक्रिया शुरू की।
प्रार्थी का दावा है कि न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश की जानकारी देने और उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के बावजूद 8 अगस्त की निविदा निरस्त कर 22 अक्टूबर 2026 को उसी कार्य के लिए नई निविदा जारी कर दी गई।
प्रार्थी के अनुसार जिला न्यायालय बीकानेर ने 14 अगस्त को अंतरिम आदेश जारी कर आगामी पेशी तक 8 अगस्त की निविदा के संबंध में स्थिति यथावत रखने और अंतिम कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे। आवेदन में दावा किया गया है कि 18 अगस्त, 10 सितंबर, 24 सितंबर और 14 अक्टूबर को भी आदेश के प्रभावी रहने का उल्लेख किया गया तथा आदेश 2 दिसंबर 2026 तक लागू बताया गया है।
अवमानना प्रार्थना पत्र में अधिकारियों पर न्यायालय के आदेशों से अवगत होने के बावजूद निविदा प्रक्रिया में कार्रवाई करने और आदेशों की अवहेलना करने के आरोप लगाए गए हैं। अब इस मामले में 2 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी।




































