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बार काउंसिल चुनाव: एडवोकेट रंगा ने रखा अपना विजन, ‘बार एवं बेंच की गरिमा’ और बीकानेर में हाई कोर्ट बेंच मुख्य मुद्दा

THE BIKANER NEWS:-बीकानेर। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के प्रस्तावित चुनाव (22 अप्रैल 2026) को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बीकानेर के वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीकांत रंगा ने नत्थूसर गेट स्थित बाहेती भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चुनाव मैदान में उतरने का अपना उद्देश्य और विजन स्पष्ट किया।

​एडवोकेट रंगा ने ‘बार एवं बेंच की गरिमा की पुनर्स्थापना’ को अपना मुख्य ध्येय बताया। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे उन्हें बैलेट नंबर 42 पर प्रथम वरीयता देकर समर्थन प्रदान करें, ताकि अधिवक्ता समाज की आवाज को और अधिक मजबूती से उठाया जा सके। रंगा ने बताया कि वे पूरे प्रदेश में वकीलों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं और सभी को एकजुट करने का आह्वान कर रहे हैं।

ये हैं एडवोकेट रंगा के प्रमुख चुनावी संकल्प:

प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) की जानकारी दी, जिसमें अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं:

  • हाईकोर्ट खंडपीठ: बीकानेर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना के लिए निरंतर संघर्ष।
  • युवा अधिवक्ताओं को संबल: जूनियर वकीलों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं और सम्मानजनक स्टाइपेंड की व्यवस्था।
  • महिला सुरक्षा व सम्मान: महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
  • सुरक्षा अधिनियम: ‘अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम’ को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के प्रयास।
  • बीमा कवर: वकील वेलफेयर फंड से कम से कम 50 लाख रुपये का बीमा कवर सुनिश्चित करना।
  • बुनियादी ढांचा: कोर्ट परिसर में बुनियादी ढांचे का विकास, अतिरिक्त चैंबर्स का निर्माण और सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था।
  • आवासीय सुविधा: अधिवक्ताओं के लिए अलग आवासीय कॉलोनी बनाने के प्रयास।
  • एकता और समन्वय: बार एवं बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और अधिवक्ताओं में भाईचारे को बढ़ावा देना।

“अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है”

प्रेस वार्ता के अंत में एडवोकेट रंगा ने कहा, “अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी होता है। मेरा लक्ष्य है कि हर वकील को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त वातावरण मिले। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और जूनियर वकीलों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने दावा किया कि प्रदेशभर के दौरों में उन्हें अधिवक्ताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है।

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